नये दशक का नया भारत ( भाग- २ ) : गरीबी कैसे मिटे ?

विकसित राष्ट्र कि तरफ कदम बढ़ाते सदी के इस दूसरे दशक में कैसा हो नया भारत ? इस रास्ते में रोड़ा बनी समस्याएं कैसे दूर हो ? आज हर भारतीय के मन में एक विकसित  भारत का सपना तैर रहा है . परन्तु राष्ट्र  के सम्मुख अनेकों समस्याएं इस रस्ते की रूकावट बनी खड़ी है. " नये दशक का नया भारत " नामक श्रृंखला  के माध्यम से मैंने कुछ कोशिश की है. आपका सुझाव और मार्गदर्शन की जरूरत है..... 

 भाग- २  : कैसे मिटे गरीबी  ?

  जरा देखिये , भारत देश की एक तस्बीर,  जहाँ मुकेश अम्बानी जैसे कई लोग  करोडो डालर की लागत से बने अपने आलीशान घरों में रहते  है  तो  वहीं लाखों लोंगों को छत भी नसीब नहीं और कितनों तो खुले आसमां के नीचे रहने को मजबूर है. फ़ोर्ब्स मैगजीन तो इन लोंगों की गिनती तो बड़े शौक से करती है मगर दूसरे  लोग उसके हिसाब से  गायब है. और दूसरी तस्वीर देखिये , जहाँ देश के   गोदामों   में हजारों टन खाद्यान्य  सड़  गये वहीं दूसरी तरफ लाखों लोगों को ढंग से दो जून की रोटी भी नसीब नहीं और कितने तो भुखमरी की कगार पर है.
 
गरीबी मिटाने के कुछ कारगर उपाय तय करने ही चाहिए जैसे की :-
* देश की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और सरकारी अनदेखी का आलम ये कि किसान सही मूल्य न मिल पाने से फसलों का खेतों में ही जलना बेहतर समझ रहे है. किसान आज मजदूर बनाने पर विवश हो रहा है. अतः कृषि को एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए.
 
* रोजगार के नये अवसर को तलाशने के साथ छोटे- छोटे  ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए.  इन उद्योगों से बने उत्पादों  को सही मूल्य मिल सके इसके लिये बाज़ार भी खोजा जाना चाहिए. इसके अलावा इन उद्योगों को कच्चा मॉल भरपूर  मिल सके इसकी गारंटी सरकारी स्तर पर बनी योजनाओं में अवश्य  होनी चाहिए.

* अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए न की कुछ बड़ी कंपनियों खासकर कुछ परिवारों का अधिपत्य हो. बड़ी मछलियों का छोटी -छोटी मछलियों को खाना बंद होना चाहिए, इसके लिये  देश  में ऐसा  वातावरण  विकसित हो जिसमें  छोटी  कंपनियों  को भी  उभरने  का मौका  मिले  और विकास  एक संतुलित  और टिकाऊ  हो.

*उर्जा किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है. बिजली चोरी को रोकने के साथ साथ  उर्जा के कुछ  वैकल्पित उपायों पर जोर देना चाहिए.  

 * विकास को बिजली, पानी, खाद्यान्य, सड़क  इत्यादि  जैसी कुछ मूलभूत सुविधाओं की नज़र से देखना चाहिए. हर हाथ में मोबाईल होने,  कार होने या कुछ बड़ी इमारतों का निर्माण कर देने भर से ही विकसित होने का भ्रम नहीं पालना चाहिए. नागरिकों के लिये जबतक मूलभूत सुविधाओं का ढांचा नहीं तैयार होता तबतक सारा विकास व्यर्थ है.

*शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिये से व्यवसायोंमुखी  बनाना अति आवश्यक है. हाथ में सिर्फ डिग्री थमाकर बेरोजगारी के दलदल में ढकेलने वाली शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने जरूरी है.

* देश का समग्र  विकास  आवश्यक है . दो चार और टाटा , बिरला व अम्बानी देश में बन जाये तो एक अरब  लोगों की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और वो ना ही विकसित नहीं बन जायेगे. सरकार को ऐसी योजनायें बनानी चाहिए किस्में सभी लोंगों को विकास का भरपूर मौका  मिले.


* गरीबी उन्मूलन में लगी संस्थाओं को सिर्फ रेवड़ी की तरह पैसे  बाँट देने से ही सरकार के  कर्तव्यों की इतिश्री नहीं  हो जाती. ये पैसे गरीबों तक पहुँचाना चाहिए न कि विचौलियों के माध्यम से वापस जेबों में या फिर स्विस बैंक में. ये सरकार की जबाबदेही  बनती है की एक-एक पैसे सही जगह खर्च हो और इसके लिये ऐसा तंत्र विकसित हो. 

* और अंत में मेरे हिसाब से इन सबसे  जरूरी एक बात कि गरीबी उन्मूलन के लिये बनी सारी योजनायें पारदर्शी , जबाबदेह और सक्षम होनी चाहिए . इनमें से भ्रष्टाचार  पूरी तरह मिटना चाहिए और अफसरों  व  कर्मचारियों में पूरी  ईमानदारी अपने काम के प्रति आनी चाहिए . दूसरे,  स्विस बैंक का सारा पैसा अगर  ईमानदारी से वापस  आ जाये तो हम शायद दुनिया में एक विकसित राष्ट्र बन जाते. ऐसे में बाबा रामदेव जी का नारा सही लगता है कि स्विस  बैंक से सारा पैसा वापस लाना  चाहिए.

पहला भाग  पढ़ने के  लिये कृपया इस लिंक पर क्लिक करें 
 नये दशक का नया भारत ( भाग १ )  : कैसे दूर हो बेरोजगारी ?

इस श्रृंखला की अगली कड़ी  " नये दशक का नया भारत ( भाग- 3  ) : कैसे हो गाँवों का विकास ? " में आप सबके विचार और सुझाव आमंत्रित है ,  जो आप मुझे ई- मेल  ( upen1100@yahoo.com ) से भेजने का कष्ट करे , जिन्हें आपके नाम के साथ इस अगली पोस्ट में उद्धरित किया जायेगा. इस पोस्ट में रह गयी कमियों से भी कृपया अवगत करने का कष्ट करे ताकि अगली कड़ी को और अच्छा बनाया जा सके.
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अब आईये देखते है ई मेल से आये कुछ सुझाव . मो सम कौन ? वाले संजय जी कहते है, सिर्फ किताबी ज्ञान देने से बेहतर है की वोकेशनल ट्रेनिंग देकर कुटीर उद्योगों की तरफ जनता का रूझान बढाया जाय. विवाह मृत्यु और दुसरे पारिवारिक सामाजिक  और धार्मिक संस्कारों  में फिजूलखर्ची रोकना चाहिए और हो सके तो इसके लिये कानून भी बने. स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैशलेस कार्ड जारी करके अल्प बचत वर्ग की जनता को अपनी आय का एक बड़ा मद बचाने में मदद मिल सकती है .  गरीबी ख़त्म करने के लिये तो सबसे ज्यादा गरीबों को ही कोशिस करनी होगी. सब्सिडी खैरात जैसी चीज कोई छोड़ना नहीं चाहता और राजनितिक दल इसको नोट के जरिये वोट के रूप में उठाते है. और इससे से भी बड़ा सच ये है की कुछ जुगाड़ू टाईप  के ही लोग इस सुबिधाओं को उठा रहे है. एक तरफ जिनके बैंक खाते लाखों रुपये से भरे है वो भी २०० रूपये की बृद्धा पेंशन उठा रहे है  जो की सिर्फ असमर्थ लोगों को जारी की जाती है. इसके पीछे मानसिकता ये रहती है अगर सरकार कुछ दे रही है तो क्यों का कुछ फायदा उठा लिया जाय.
            संजय जी आगे लिखते है कि आम आदमी सौ रुपये खर्च करने से पहले दस बार सोंचता है कि इससे परिवार या बच्चों कि कोई जरुरत तो नहीं प्रभावित नहीं हो रही वही गरीब आदमी शाम को अद्धा सेवन में खर्च कर देता है. यह तुलना सार्वभौमिक नहीं तो अपवाद भी नहीं है . एक बहुत बड़ा फर्क अपनी वित्तीय प्राथमिकताये  भी तय करने का है. किस मद पर कितना खर्च करना चाहिए ये जीवन  स्तर को बहुत प्रभावित करता है. ऐश और शो -आफ पर  खर्च किया हुआ पैसा व्यर्थ चला जाता है जब कि यही पैसा बच्चों कि पढ़ाई के लिये दीर्घकालिक निवेश बन सकता है. 
पी से गोदियाल साहब कहते है कि जबतक इस देश कि राजनीति में मूलभूत परिवर्तन नहीं लाये जाते इस देश से गरीबी दूर नहीं कि जा सकती. सिर्फ सिद्धांतों  और कागजी प्रयासों से कुछ भी नहीं हो सकता. इसकी वजह है यहाँ के लोंगों कि मानसिकता जिसे बदल पाना आसान नहीं. हम आदिवासियों की गरीबी का रोना रोते है मगर कभी क्या ईमानदारी से सोंचतें है कि ये आदिवासी अपनी उत्थान के लिये कैसे तैयार होंगे  ? नक्सली रेल पटरिया,  स्कूलों सरकारी भवनों और अस्पतालों को क्यों उड़ाते है ? सीधा सा जबाब है कि इससे आदिवासियों का उत्थान न हो. 
          गोदियाल साहब आगे लिखते है कि अभी कुछ ही महीने पहले आई. पी. एल. में इतना बड़ा घोटाला उजागर हुआ था और यहाँ तक कहा गया कि इसके सारे मैच फिक्स होते है मगर फिर भी अगले आई. पी .एल. के लिये अभी  हाल में जोर -शोर से मंडी सजी. वजह ये भ्रष्टाचार कि बातें हम हिन्दुस्तानियों के लिये ज्यादा मायने नहीं रखती. गुलामी भ्रष्टाचार  और गद्दारी  का विषारू  हमारे  अन्दर इतना गहरे बैठ चुका है कि शायद सारे प्रयासों के बाद भी अगले सौ साल तक भी न भागे.  असमानता का एक उदहारण मै और दूंगा, सभी जानते है कि समाज में मौजूदा भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिये हमारे तथाकथिक कुछ समाजवादी और निम्न तबके के नेता लोग सत्ता में दाखिल हुए और आज खुद चोरी- चपारी  करके धनवान बन गये और चाहते है कोई आम आदमी  उन रास्तों पर न चले और बात असमानता दूर करने कि करते है. अगर हमें वाकई गरीबी दूर करनी  है तो सबसे पहले गन्दी राजनीति का खात्मा जरुरी है . ५० से ७० की उम्र तक ये नेता देश को खा रहे है और अगले १० साल तक और खायेंगे और फिर इनके बाद इनकी औलादें खाएगी. सांप का बच्चा तो सांप ही होता तो अगले एक सदी तक आप आमूल चूल परिवर्तन कि उम्मीद कैसे कर सकते है. ? 
आर्कुट मित्र अनिल  जी कहते है , लगता नहीं की हम आजाद है. ये कैसी आजादी की दो पल रोटी के लिये भी कितने लोग तरस रहे हो. झुग्गी झोपड़ियों में कितने लोग रह रहे. रोटी कपडा और मकान तीनों चीज सही से नहीं मिल पा रही. क्या इसी आजादी का सपना देख हमारे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी लड़ी थी ?